महाराष्ट्र शासनाच्या खाजगीकरण व शाळांचे कंत्राटीकरण धोरणा विरुद्ध :विविध मागण्यांसाठी सांगली जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघाचे (फेडरेशन) आंदोलन...

माध्यमिक उप शिक्षणाधिकारी मा. श्री.विशाल दशवंत साहेबांना निवेदन देण्यात आले.

यावेळी सांगली जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघाचे (फेडरेशन) अध्यक्ष हाजीसाहेब मुजावर, श्री.बळीराम कसबे, सचिव,श्री. एन.डी. कांबळे, कोषाध्यक्ष, श्री.सुभाष शिंदे, प्रसिद्ध प्रमुख, श्री.सी.आर. ऐवळे सर,श्री.करे के. टी.सर, श्री.जगताप एम.व्ही.सर, श्री.तगंडी आर.जी.सर

उपस्थित होते.

जी.आर ची होळी करताना संघटनेचे पदाधिकारी...

🔴🔴🔴🔴 धरणे आंदोलन...! 🔴🔴🔴🔴🔴

कंत्राटीकरण व शाळांच्या खाजगीकरणा विरोधात शिक्षकांचे  सोमवार दि.१६ ऑक्टोंबर  २०२३रोजी - शिक्षणाधिकारी  माध्यमिक, जिल्हा परिषद सांगली  यांच्या कार्यालयासमोर  धरणे आंदोलन करण्यात आले

महोदय, उपरोक्त संदर्भिय परिपत्रकांमध्ये राज्य शासनाने शिक्षणाचे कंत्राटीकरण करण्याचा घेतलेला निर्णय संवैधानिक तरतुदी तसेच केंद्रीय शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ व महाराष्ट्र बालकाचा मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा हक्क

अधिनियम २०१० यातील तरतुदींशी विसंगत आहेत. या निर्णयांचे राज्यातील सामाजिक आर्थिक व मागास वर्गातील लक्षावधी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचे दूरगामी आणि गंभीर परिणाम होणार आहेत.

शिक्षण हे 'सेवा' क्षेत्र असल्याने 'नफा' कमविण्याचे क्षेत्र नाही. राज्यातील भावी पिढ्यांसाठी गुंतवणूक करण्याचे माध्यम असल्याने शिक्षणावर राज्याच्या अर्थसंकल्पिय भरीव तरतुदींतून शिक्षण व्यवस्था प्रगत करणे राज्य शासनाचे वैधानिक उत्तर दायित्व ठरते. या कल्याणकारी राज्याच्या संवैधानिक जबाबदारीतून शिक्षणास नफा - तोट्याचा विषय ठरवून बाजारु तत्वावर आधारित अनुचित प्रशासनिक निर्णय समाज हिताचा नाही. म्हणून सदर निर्णय रद्द करण्यात यावा असे आम्ही आवाहन करीत आहोत.

तसेच शिक्षक पदाचा समावेश 'कुशल मनुष्यबळ गटात करुन त्यांच्यापेक्षा अर्धकुशल व अकुशल गटातील कामगारांना अधिकचे पारिश्रमिक देवून शिक्षक पदाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळविलेली आहे. शिवाय कंत्राटीकरणामुळे सेवा सुरक्षितता, आरक्षण, पेन्शन नियमित वेतनश्रेणी व आर्थिक लाभ इतिहास जमा होणार असल्याने हे धोरण सामाजिक व आर्थिक विषमतेला उत्तेजन देण्यास कारणीभूत ठरणार आहे.

राज्यातील गुणवत्तापूर्ण व निकोप शिक्षण व्यवस्थेच्या सबलीकरणासाठी आम्ही खालील समन्यायिक मागण्या करीत आहोत.

मागण्या :-

१. बाह्य यंत्रणेद्वारा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षक पदे भरण्यासंबंधीचे आदेश रद्द करण्यात यावेत.

२. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परिषद/ महानगरपालिका / नगर पालिका) शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना राबविण्यासंबंधीचा निर्णय रद्द करण्यात यावा.

३. राज्यातील शाळांच्या शैक्षणिक सबलीकरण व संसाधने उपलब्ध करणे यासाठी राज्याच्या अर्थ संकल्पात शिक्षण विभागासाठी राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या किमान सहा टक्के भरीव तरतूद करण्यात यावी.

४. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अध्ययन अध्यापनाचा लाभ मिळण्यासाठी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्याचे धोरण रद्द करण्यात यावे.

५. शिक्षणाचे कंपनीकरण व कंत्राटीकरण थांबवून कंपन्यांकडून शासनास अभिप्रेत CSR शासनाकडे जमा करुन राज्यात समन्यायी पध्दतीने वितरीत करणारी स्वतंत्र यंत्रणा शासनाने प्रस्तावित करावी.

६. समूह शाळा विकसित करणारे निर्णय रद्द करुन राज्यातील कमी पटसंख्येच्या वाड्या - वस्तीवरील शाळांना संरक्षण देण्यात यावे.

उपरोक्त प्रकरणी संघटनेस सकारात्मक प्रतिसाद देण्याबाबत आपण व्यक्तिगत लक्ष द्यावे ही विनंती.

🟧🟨🟪🟧🟧🟪🟧🟨🟪🟧🟨🟪🟧🟨

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🟡🟡🟡🟡🟡🟡

S.Art News Jath .... Subhash Shinde

✍️✍️✍️✍️✍️🏅✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️